बहुदरमाईमा विकास निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा भईरहेको छ : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्तफा

संघीयता कार्यन्वयनको एक चरण सकेर दोस्रो चरण चलिरहेको झण्डै एक वर्ष हुन लाग्यो । आम नागरिकको प्रत्यक्ष जीवन संग जोडिएको विकास निर्माणका कार्यहरु आफै कानुन बनाएर काम गर्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय तहबाट हुने कार्य सम्पादनमा विकास संग–संगै भ्रष्टाचार र अनियमित्ताका चाङ थुप्रिएको जनगुनासो बढ्दो छ । दोस्रो चरण सुरु भएदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको कारण बिवादित बन्दै आएको पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिकामा गएको फागुन ८ गते देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा महम्द शेरे मुस्तफा कार्यभार सम्हालेका छन् । उनी आए देखि झण्डै पौने तीन महिनाको अवधिमा पूरक नगर सभा गराउंदै डोकैला बहुअरी देखि बिश्रामपुर जाने बाटोसम्मको पिंच कार्य अगाडी बढाएको बताउँछन् । करिब ४/५ वर्ष देखि अधुरो रहेको गम्हरीया–नगरदाहा सडक खण्ड पिच बनाउने कार्य करिब ७० प्रतिशतसम्म सम्पन्न भईसकेको अधिकृत मुस्तुफाको दाबी रहेको छ । संग–संगै मनोमानी ढङ्गले आउने कर्मचारीलाई नियमित समयमा आउने कडाई गर्दै विकास निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा भईरहेको दाबी गर्ने उनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्तफा संग पर्दाफास डेली डटकमको लागि बलिराम यादवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश जस्ताको त्यस्तै :-

बहुदरमाई नगरपालिकाको विकासको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

अहिले विकासोन्मुख अवस्थामा रहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका विकासमा धेरै प्रगति भईरहेको छ । मुख्य सडकहरु जोडिएका छन् भने विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका संरचना निर्माण हुंदैछ । तसर्थः बहुदरमाई नगरपालिकाको विकास द्रुत गतिमा अगाडी बढिरहेको छ ।

जनचाहना अनुसार विकास निर्माणको काम भईरहेको छैन भने व्यापक जनगुनासो छ ? कारण के होला ?

मान्छेको चाहना वा अपेक्षा असिमित हुन्छ तर राज्यको स्रोत साधन भने सिमित हुन्छ । अहिलेको वर्तमान परिवेशमा के छ, भने हरेक पालिकामा एउटा भागबन्डाको राजनीति चलेको छ । अलग–अलग दलबाट फरक–फरक व्यक्ति निर्वाचित भएर आउंदछन् । वहांहरुले पालिकाको समग्र विकास भन्दा पनि आफ्नो वडा र ठाउंमा बढी केन्द्रित हुंदा विकासको प्राथमिकिरण हुन नसकेको हो । तर यहांका जनता भने विकासमा पहिलेको भन्दा बढि नै अनुभूति गरेका छन् ।

विकासको समग्र क्षेत्रलाई नसमेटि कमिसन आउने योजनालाई मात्रै बढावा दिई मापदण्ड अनुसारको काम पनि नहुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

अहिले बजारको दररेट हेर्नु र नगरपालिकाको दररेट हेर्नु । हाम्रो नगरपालिकाको दररेट भन्दा बजारको दररेट अलि बढि नै पाउंनुहुन्छ । हामीले विकास निर्माणको कार्य गर्दा तीन वटा क्षेत्रलाई फोकस गरेका छौं । पहिलो शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्दैछौ । हामीले सबै क्षेत्र समेटिरहेका छौं । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत गर्नुपर्ने बढी छ । यो भनेको ग्रामिण नगरपालिका हो । गाउँ–गाउँ मिलेर पालिका बनेको छ ।

अभिभावकहरुलाई आग्रह गरेर बच्चा पठाउनुस्, अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्छाै भनेपछि सबैले आ–आफ्ना छोराछोरी पठाईरहेका छन् ।

पहिला अहिले जस्तो पनि पूर्वाधारको विकास थिएन् । त्यसकारण नगरपालिकाको लागि जुन न्युनतम पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यो पूर्वाधार निर्माण होस र जनताले त्यसको उपयोग गर्न पाउँन भने पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट अलिकति परिपक्क हो । तर अरु क्षेत्रमा पनि बजेट बिनियोजन भएको छ ।

तपाई यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यभार सम्हाले देखि पहिलेभन्दा अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप उपल्बधी के भएको छ ?

म आए देखि सूरुमा यहाँका विद्यालयहरुको अनुगमन गरे । त्यसक्रममा अधिकांश विद्यालयको कोर्ष नै पुरा नभएको पाईयो । कुनै शिक्षा क्षेत्रमा निश्चित बजेट थियो । मैले कार्यपालिका बैठक बोलाएर खासगरी एसईई दिने विद्यार्थीहरुको कोर्ष पुरा गर्न अतिरिक्त कक्षा संचालन गराए । अर्काे, विद्यालयमा जानु पर्ने रकम जस्तै, पाठ्य पुस्तक, छात्रबृति, अनुदान र पूर्वाधारका रकम समयमै पठाई सकेका छौ । पालिकामा बार्षिक क्यालेनडर पनि बनेको थिएन । अहिले बार्षिक क्यालेन्डर मार्फत वर्षभरीमा हुने शैक्षिक गतिविधि समेटिने गरेका छौं । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा कति पढाउने विषय समावेश गरि नगरपालिकाबाट हुने अतिरिक्त क्रियाक्लाप पनि समावेश गरेका छौं ।
अर्काे, शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरेर जुन शिक्षक जुन वडाको हुनुहुन्छ, वहांलाई त्यस वडामा नराख्ने निर्णय गरेका छौ । किन भने त्योे शिक्षक शिक्षा भन्दा बढी व्यक्तिगत काम बढी गर्न लागेको गुनासो धेरै आयो । त्यसरी हामीले शिक्षक समायोजन पनि गर्दैछौ । धेरै ठाउंमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनेको छैन् । अब हामीले विद्यालयहरुमा पत्र पठाउंदै छौं । तीन पटक सम्म पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएन भने अस्थायी विद्यायलय व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउने कार्य योजना छन् । जसमा हामी अगडी बढी सकेका छौ ।

म आए देखि नगरदाहा, भौराटार, दिव्य मा.वि., मुख्देव मा.वि लगायतको विद्यालयमा गई टाउको गणना गरे । खाजा दिने कोठा र विद्यार्थीहरुको टाउको गणना गरि हाजिरी रजिष्टर लिएर आएका छौं । यसरी हामीले अनुगमनमा देखिएका विद्यार्थी संख्याकै आधारमा दिवाखाजाको रकम दिने गर्छाै  ।

बाटो बनायौ भने झट देखिन्छ तर शिक्षामा भने अलि समय लाग्छ । त्यसकारण ५/६ महिनापछि शिक्षाम गरिएको लगानीको प्रतिफल देखिन्छ । वडा नं. ७ फुलकौलमा अनुगमन गर्दा २५ जना विद्यार्थी थिए भने ५ जना शिक्षक । अर्काे पटक पुनः सोही विद्यायमा अनुगमन गर्दा १५ जना मात्रै विधार्थी थिए । गाउंको मान्छेलाई भेला गराएर बुझ्दा जबसम्म यहां भएका शिक्षकहरु रहन्छन् तबसम्म हामीले आफ्नो छोराछोरी यस विद्यालयमा पढाउदैनौं भने । त्यो कुरा सुनेर त्यहांको पुरै शिक्षकको टिमलाई नै सरुवा गरिदिएका छौं, र त्यहाँका अभिभावकहरुले छोराछोरी पठाउन थालेपछि पढाई पनि राम्रो भईरहेको छ । हामीले अभिभावकहरुलाई आग्रह गरेर बच्चा पठाउनुस्, अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्छाै भनेपछि सबैले आ–आफ्ना छोराछोरी पठाईरहेका छन् । अतः मर्न आटेको विद्यालयलाई जीवन दिदै छौ । शिक्षाको लागि एउटा सफट्वेयर पनि बनाउंदै छौ । जांच र रिजल्ट जति पनि हुन्छ, सबै नगरिपालिकाबाट गर्न लागिपरेका छौ । शिक्षालाई राजनीति गर्ने ठाउं बनाएको, जो शिक्षक आफ्नै वडामा बसेर रमाएका थिए, वहांहरुलाई अहिले आप्ठ्यारो लागेको छ ।

पहिला यहां शिक्षकहरुको दरबन्दी रिक्त जान्थ्यो । शिक्षक पाएनन् भने विधार्थीहरुले आन्दोलन पनि गर्थे । अर्काे, शिक्षकको तलबको लागि पनि आएको पैसा फ्रिज भएर जान्थ्यो । अहिले जुन विद्यालयमा शिक्षकको भर्ना गर्न एकदमै आवश्यक छ, त्यहां तत्कालै शिक्षक भर्ना गर्न सहमति दिएर पठाईसकेका छौं ।

अहिले मा.वि र नि.मा.वि. लाई पूर्ण प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउंदै छौ । कम्पयुटर, डिजिटल र स्मार्ट बोर्ड दिदैछौ । टेन्डर भईसकेको छ ।

अर्काे स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नियमित कार्यक्रमहरु चलि नै रहेको छ । स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु समयमा नआउने, सेवा प्रवाह नगर्ने जनगुनासो आए पछि म आफै अनुगमन गरेर स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको हाजिरी काटेर नियमित गराईरहेका छौ । स्वास्थ्य कार्यालयमा जो कर्मचारी एउटै ठाउंमा धेरै बसिसके, दुई वर्षभन्दा बढि भयो, त्यसलाई अन्य ठाउँमा सरुवा गरेका छौ । स्वास्थ्यलाई पनि पूर्ण डिजिटलाईज गर्दैछौ । औषधीको समस्या बारे पनि सूचना निकालिसकेका छौं । त्यो प्रकृया पनि सुरु हुन्छ ।

 दिवाखाजा कागजमै संचालन गरि विद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले लाखौं रुपैयां हिनामिना गर्दै आएको जनगुनासो बढ्दो छ नि ?

पहिला कुन विद्यायलयले के गरेको छ मलाई थाहा छैन । म आए देखि नगरदाहा, भौराटार, दिव्य मा.वि., मुख्देव मा.वि लगायतको विद्यालयमा गई टाउको गणना गरे । खाजा दिने कोठा र विद्यार्थीहरुको टाउको गणना गरि हाजिरी रजिष्टर लिएर आएका छौं । यसरी हामीले अनुगमनमा देखिएका विद्यार्थी संख्याकै आधारमा दिवाखाजाको रकम दिने गर्छाै । तसर्थः टाउको गणनाको आधारमा दिवाखाजाको रकम पठाउने व्यवस्थामा जादैै छौ ।

आधुनिक शिक्षाको लागि थप नीति पनि परिमार्जन गर्नु भएको छ ?

अहिले मा.वि र नि.मा.वि. लाई पूर्ण प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउंदै छौ । कम्पयुटर, डिजिटल र स्मार्ट बोर्ड दिदैछौ । टेन्डर भईसकेको छ । विद्यालयका कर्मचारीहरुले एउटा÷एउटा कम्पुटर माग गरेका छन् । त्यो आउंदो नगर सभामा जनप्रतिनीधिको निर्णयबाट मा.वि. र नि.मा.वि.मा एउटा प्राविधिको दरबन्दी राखेर विद्यालयहरुलाई कम्पयुटर दिनेछौ । छ वटै मावि र एउटा नि.मा.वि विद्यालयमा स्मार्ट बोर्डले पढाई हुन्छ ।

जिल्ला मै सबैभन्दा बढी तरकारी खेती गर्ने पालिका बहुदरमाई नै रहेको छ ? कृषक लाभान्वित के कस्तो योजना ल्याएर कार्यन्वयन भएको छ ?

कृषि मुलक नगरपालिका त हो तर विगतको बजेट बिनियोजन हेर्दा कृषि क्षेत्रमा अलिकति न्युन बजेट बिनियोजन भएकै हो । माथिबाट आउने अनुदान पनि कमै छ । किसानका लागि मलको अवस्था पनि कम नै छ र पालिकाबाट पनि कृषि क्षेत्रमा अलिकति कम नै बजेट बिनियोजन भएको छ । तर जुन बजेट बिनियोजन भएको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरिरहेका छौ ।

फागुन महिनामा आउंदा पूर्वाधारका कामले त्यति गति लिएको थिएन । पुरानै भुक्तानी चल्दै थिए । तर अहिले भने सम्झौता गरेको काम लगभग सकिसकेका छौ । ६० प्रतिशत काम सम्पन्न अवस्थामा छ ।

गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम (मेडपा)मा आएको १०/१२ लाख रुपैयालाई व्यवसायको लागि अर्थात उद्यमी सृजनाको लागि संचालन गरियो । कृषि मुलक नगरपालिका भएको हुनाले मैनबत्ति, साबुन, मुडा आदि बनाउने कार्यक्रम यहां सफल भएको देख्दिैन । पहिला यस्ता तालिमहरु संचालन हुन्थ्यो । त्यो लगानी काटेर कृषिमा व्यवसायिकरण गर्न कृषिको विविधिकरण गर्न त्यो पैसा मैले डाईभर्ट गरेको छु । यसको उपलब्धि पनि पछि देखिनेछ ।

पालिकाले प्राथमिकता दिएर नगर सभा गरेको योजना अनुसार कतिको प्रभावकारी काम भएको छ ?

म फागुन महिनामा आउंदा पूर्वाधारका कामले त्यति गति लिएको थिएन । पुरानै भुक्तानी चल्दै थिए । तर अहिले भने सम्झौता गरेको काम लगभग सकिसकेका छौ । ६० प्रतिशत काम सम्पन्न अवस्थामा छ । कुनै रत्नात्मक समस्या, अल्झिएको, विवादित वा राजनीतिक फरकपनले गर्दा रोकिएको छ भने त्यो बाहेक कुनै पनि योजना बैशाख पछि सम्झौता हुदैन् भनेर सम्पूर्ण शाखामा जानकारी गराईसकेको छु । केही योजनाहरु नगर सभामा बजेट बिनियोजन भएको तर संचालन नभएको योजना छ ।

ग्राम उद्योगको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको  बिस्तृतृ परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) एवम् आवश्यक कृषि सामग्रीहरुको मांग सम्बन्धी प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा पेश गरिसकिएको छ । त्यो ग्राम उद्योग भनेको यहांको स्थानीय उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । यहांको अधिकांश उद्यमको पेशा भनेको कृषि नै हो । ग्राम उद्योग भयो भने यहांका कृषकहरुलाई ग्राम उद्योग संग जोड्न र त्यसलाई ठुला उद्योग संग जोडेर व्यवसायिकरण गर्न सकिन्छ ।

आन्तिरक तर्फ केही योजनाहरु राखिएका थिए । नगरपालिकाबाट उठ्ने वास्तविक आयभन्दा अत्यधिक प्रक्षेपन गरिएको थियो । म आउने वितिकै त्यो कुरा देखे । योजना सम्झौता भएपछि भुक्तानी हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर लेखाबाट बुझ्दा सो रकम भुक्तानी नहुने कुरा आयो । काम गराएर अल्झाउने, विवाद गर्नुभन्दा त्यो योजनाको काम नै रोके । किनभने भुक्तानी गर्ने स्रोत आएको छैन् । अहिले संघीय सरकारले ५० प्रतिशत बजेट रोक्का गरेर ५० प्रतिशत मात्रै बजेट पठाएको छ । हामीले त सबै सम्झौता गरिसकेका छौ तर तेस्रो किस्ताको ५० प्रतिशत बजेट आएन भने भुक्तानीमा अलिकति समस्या पर्छ । तर अन्तसम्म पनि ५० प्रतिशत रोकिएको त्यो पैसा आउंछ भनेर त्यो हिसाबले काम गरिरहेका छौ ।

कृषि क्षेत्रलाई चाहिने जति बजेट बिनियोजन नभएको भन्नु भयो ? आगामी नगर सभामा कुषिसहित अन्य कुन क्षेत्रलाई कतिको प्राथमिता दिनुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला बजेट बिनियोजनमा सन्तुलन कायम गर्न विषयगत समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । जुन बनि पनि सकेको छ । यी समितिहरुलाई सक्रिय गरेर जनताको मांग र आवश्यकताको आधारमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ । यसपालि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सृजना लगायतका विषयहरुलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बिनियोजन गर्ने हो । एउटा ग्राम उद्योग स्थापनाको अवधारणा अगाडी बढाएका छौ । ग्राम उद्योगको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि बिस्तृतृ परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) एवम् आवश्यक कृषि सामग्रीहरुको मांग सम्बन्धी प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा पेश गरिसकिएको छ । त्यो ग्राम उद्योग भनेको यहांको स्थानीय उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । यहांको अधिकांश उद्यमको पेशा भनेको कृषि नै हो । ग्राम उद्योग भयो भने यहांका कृषकहरुलाई ग्राम उद्योग संग जोड्न र त्यसलाई ठुला उद्योग संग जोडेर व्यवसायिकरण गर्न सकिन्छ । यसरी एउटा ठुलो योजना अगाडी बढाईरहेका छौं । तसर्थः बजेट बिनियोजन गर्ने त जनप्रतिनिधी हुनुहुन्छ तर सबै क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट बिनियोजन होस् भने प्रस्ताव राख्छौ ।

अहिले करार वा ज्यालादारीमा राखे पनि जनप्रतिनीधी फेरिदै जांदा कर्मचारी पनि हटाउन सक्छन् । यो समस्या त्यो बेलासम्म आई पुग्छ जुन बेलासम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति गर्दैनन् ।

 बेलाबखत जनप्रतिनीधिहरु बिच के का लागि विवाद हुन्छ ?

हाम्रो समाज बहुलवादमा आधारित समाज हो । लोकतान्त्रिक समाजमा फरक धार र विचार भएका मान्छेहरु हुन्छ । नगरपालिकामा पनि अलग–अलग राजनीति दलबाट व्यक्तिहरु निर्वाचित हुनुभएको छ । वहांहरुको छुट्टै एजेन्डा छ । जनतामाझ गरेका प्रतिवद्धता पनि फरक–फरक छ । प्रत्येक जनप्रतिनीधिलाई आ–आफूले गरेको वाचा पुरा गर्न दबाब छ । तर यसको लागि स्रोत सिमित छ । त्यसको लागि अलिकति विवाद हुन्छ । लोकतन्त्रमा राजनीति फरकपन हुनुलाई अन्यथा लिनुहुदैन । राजनीति फरकपन हुनुपर्छ तर समग्र नगरपालिकाको विकासको लागि ।

अर्काे नगर सभा पनि विवादित भएर ढिलो भए विकास निर्माणका काममा पनि बाध्यता हुन्छ नि ? के छ पूर्व तयारी ?

विवाद नहोस् भने अहिले देखि नै तयारी गरिरहेका छौ । म आए देखि रहेक कुराको पारदर्शिता गर्दै काम हुदै आएको छ । पहिला कार्यपालिका बैठक सधै बस्दैन्थ्यो तर अहिले प्रत्येक महिनामा कार्यपालिका बैठक बस्दै छ । मुख्यतः हामीले प्रस्ताव तयार गरिदिने हो । सबैले भनेको कुरा गरिदिने हो । तर नगरसभामा कुनै विवाद भयो भने त्यो अवस्थामा ढिलो हुन सक्छ । नगरसभा भनेको जनप्रतिनीधिहरुको लागि गर्ने होईन । नगर सभा भनेको जनताको लागि गर्ने हो । जनप्रतिनीधि वा कर्मचारीले आफ्नो योजना होईन जनाताको आय स्तर र जीवनमा सुधार ल्याउने हो । जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गर्नुहुन्छ भने मैले अपेक्षा राखेको छु ।

 नयां कर्मचारीहरुले काम गरेको एक वर्ष नबित्दै करार नियुक्ति गरिसकिएको छ ? तर विगत देखि निरन्तर डोर हाजिरी अथवा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुको हालसम्म नियुक्ति भएको छैन, किन ?

कर्मचारी नियुक्तिको लागि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि बनाई दिएको छ । त्यो कार्य विधि अनुसार काम गर्ने हो भने कर्मचारी नियुक्त गरिन्छ । तर यहां केही कर्मचारीहरुको डोर हाजिरीमा नियुक्ति भएको छ । डोर हाजिरीमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरु सेवा सुविधा पनि पाईरहेका छन् । यसपालि नगरसभा भएपछि बजेट बिनियोेजन गरेर सूचना प्रकाशन गरि तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीलाई करारमा राख्ने हो । तर वास्तवकि कुरा के छ भन्दा नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापनको स्थायी समाधान हुदैन् । संघ सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन निर्माण गरेर प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सेवाको लागि मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्दछ । त्यो मापदण्ड अनुसार प्रदेशले कानुन बनाउनु पर्छ ।

त्यो कानुन अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यसरी कर्मचारी नियुक्ति भएर आए भने कर्मचारीहरुको स्थायी समस्या समाधान हुन्छ । होईन भने, अहिले करार वा ज्यालादारीमा राखे पनि जनप्रतिनीधी फेरिदै जांदा कर्मचारी पनि हटाउन सक्छन् । यो समस्या त्यो बेलासम्म आई पुग्छ जुन बेलासम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति गर्दैनन् ।